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Greater noida कमेटी की लापरवाही के कारण खतरे में जी रहे हैं Greno के निवासी

Greater noida सोसाइटियों की हालत ख़राब

आपने अक्सर अखबारों में सोसाइटियों के फ्लैटों का प्लास्टर टूट कर गिरने, पार्क का झूला टूटने, लिफ्ट जाम होने, पिलर में दरार आने की खबरे पढ़ी होंगी.

Greater noida  की सोसाइटियों में रहने वाले लोग ऐसी परेशानियों का लगभग रोज ही सामना करते हैं. रोज किसी ना किसी सोसाइटी में इस तरह की दिक्कत आ जाती है. इन परेशानियों को देखते हुए ग्रेनो प्राधिकरण ने सोसाइटियों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए समिति गठित की थी, लेकिन लगभग दो साल (20 महीने) बीत जाने के बाद समिति का काम शुरू नहीं हो सका  यहां तक कि खरीदारों की तरफ से जिनके नाम समिति में शामिल किए गए, उन्हें भी इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है..

Greater noida कमेटी की लापरवाही के कारण खतरे में जी रहे हैं Greno के निवासी
Greater noida कमेटी की लापरवाही के कारण खतरे में जी रहे हैं Greno के निवासी

ऐसे में स्ट्रक्चरल ऑडिट न होने से ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटियों के निवासी काफी परेशान हैं.आपको बता दें कि Greater noida और ग्रेनो वेस्ट में 200 से अधिक सोसाइटियां हैं. यहां तीन लाख से अधिक लोग रह रहे हैं. आए दिन किसी न किसी सोसाइटी में प्लास्टर गिरने, बेसमेंट में लीकेज आदि की समस्याएं रहती हैं कई जगह दीवारों में दरारें भी आ चुकी हैं. लगातार घटना होने के बाद निवासी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं और प्राधिकरण से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग करते हैं. निवासियों की मांग पर प्राधिकरण ने 128वीं बोर्ड में प्रस्ताव रखा था. 28 दिसंबर, 2022 को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई. इसका कार्यालय आदेश 23 जनवरी, 2023 को जारी किया गया.

आदेश में तय किया गया कि सोसाइटियों में शुरू के 5 वर्ष तक स्ट्रक्चरल खामियों को दूर करने की जिम्मेदारी बिल्डर और 5 वर्ष के बाद एओए की होगी.यह भी तय किया गया कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में पहले दो वर्ष बिल्डर और उसके बाद एओए की जिम्मेदारी है और पालन कराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है अगर कोई पालन नहीं करेगा तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा पांच वर्ष वाले मामले में प्राधिकरण कार्रवाई के लिए यूपी रेरा को सूचना भेजेगा.इस आदेश को जारी हुए 20 माह बीत चुके है, प्राधिकरण ने समिति भी बना दी है, लेकिन 20 महीने बीत जाने के बाद भी समिति अपना काम शुरू नहीं कर सकी है.

लेकिन अब तक प्राधिकरण स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू नहीं कर सका है इसकी वजह ये है कि समिति में जिन लोगों के नाम है खुद उन्हे भी इस बात की जानकारी नहीं है..

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