Illegal parking से करोड़ों की कमाई कर रहा Authority, सुविधा के नाम पर जीरो

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Illegal parking के खिलाफ सरकार की सक्रिय मुहिम

Noida:- Illegal parking के खिलाफ सरकार की सक्रिय मुहिम के बावजूद देश की सबसे महंगी कंपनियों में शामिल Noida Authority अपनी आय बढ़ाने के लिए स्टॉपिंग एग्रीमेंट दे रही है, जिससे उसे करोड़ों रुपये की कमाई हो रही है। हालाँकि, कार्यालयों के लिए Noida में कोई रोक नहीं है। यहां कोई कार्यालय नहीं है और असंगत रोक शुल्क पर शून्य शक्ति है।

शहर के समाजसेवी एवं अधिवक्ता रंजन तोमर द्वारा लगाई गई एक R.T.I से कई बडे खुलासे हुए हैं, जिसमें प्राधिकरण ने 2024 से लेकर 2026 तक Noida में दिए पार्किंग ठेकों की जानकारी मांगी थी जिसमें कुछ यह बातें सामने आयी हैं।

illegal parking
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आपको बता दे कि Noida के क्लस्टर 1 जिसमें सेक्टर 2 , 6 ,8 ,15 ,16 ,25 ,27 ,29 ,30 ,41 ,50 ,51 ,61 एवं 104 हैं जिसके अनुबंध की तिथि 29 /1 /2024 से लेकर 28 /01 /2026 तक है की अनुबंधित राशि 858.53 लाख रुपए अर्थात तकरीबन 8. 5 करोड़ रुपए है जबकि क्लस्टर 3 में सेक्टर 33 , 54 ,57 ,58 ,59 ,60 ,144 ,125 ,126 ,127 , 132 एवं 135 जिसकी अनुबंध तिथि 15 /03 /2024 से लेकर 14 /03 2026 है की अनुबंध धनराशि 2369 . 68 लाख रुपए अर्थात तकरीबन 23 करोड़ 69 लाख

वहीँ क्लस्टर 7 जिसमें सेक्टर 74 ,75 ,76 , 77 ,78 ,79 ,94 ,104 एवं 120 हैं की अनुबंध तिथि 17 /01 /2024 से लेकर 16 /01 /2026 है एवं इसकी अनुबंध राशि 287 . 79 लाख है अर्थात तकरीबन 2 करोड़ 87 लाख के करीब। बता दे कि कुछ दिन पूर्व समाजसेवी इसके अलावा अधिवक्ता रंजन तोमर ने यह भी खुलासा किया कि सरकार द्वारा दिए गए अनुबंधों में कई अनियमितताएं पाई जा रही हैं और न ही परियोजना कर्मचारी कुशल सहायकों की भर्ती करते हैं

वे वाहनों को परिवहन/ट्रक पर्ची देकर अधिक शुल्क लेते हैं और इसके अलावा अतिरिक्त नकद भी वसूलते हैं। हम Authority के अध्यक्ष से अपील करते हैं कि अगर ज्यादा परेशानी न हो तो ऐसे हर कर्मचारी की मनमाने ढंग से नियुक्ति पर रोक लगाएं और उनके खिलाफ उचित कदम उठाएं।

Noida Authority
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आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अवैध रोक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हैउन्होंने Illegal parking को बंद कराने के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। वाहन चालकों को मूलभूत सुविधा न देने वाली Illegal parking को भी सख्ती के साथ बंद कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि Noida में मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम अवहेलना होती नजर आ रही है।

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