नोएडा।लंबे समय से अपनी मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को अब एक उम्मीद नजर आयी है।प्रदेश सरकार ने उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए एक समिति गठित की गई है।
समिति में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, मंडलायुक्त मेरठ और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर शामिल होंगे। समिति के सदस्यों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।यूपी राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कमेटी किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनेगी।
इसके बाद कमेटी समस्याओं के समाधान से जुड़े सुझाव राज्य सरकार को देगी। आदेश के मुताबिक कमेटी को तीन महीने के अंदर यह रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।लेकिन इसके बावजूद इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है।
किसानों का कहना है कि ये सर्फ़हमदर्दी पाने का बहाना मात्र है।वैसे भी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसी तरह का जोखम नहीं उठाना चाहती है।जब तक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी तब तक तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे।उसके बाद किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देगा।
इन सबके बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को एक ऐसे जनप्रतिनिधि की तलाश है जो उनके दुख दर्द को समझ सके और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके।बता दे कि मौजूदा सांसद महेश शर्मा तो इसमें नाकाम रहे है।
किसानों का लगातार विरोध इसका जीता जगता उदाहरण है।किसानों का मानना है कि बीजेपी से लोकसभा सीट के दावेदार पूर्व जिलाधिकारी बीएन सिंह वह व्यक्ति है जो गौतमबुद्ध नगर के किसानों की समस्या को समझते है और उनके हित में कार्य करते है।
ज्ञात हो कि बीएन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिकृत किसानों की भूमि को उचित मुआवज़ा दिलवाया था।इसके अलावा 14 साल से मुआवज़े के मुद्दे पर रुका हुआ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे प्रकरण में 39 गाँवों के किसानों को संतुष्ट करके उनको रू 3640/ प्रति स्क्वायर मीटर का मुआवज़ा दिलवाने का कार्य किया था।
वही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दस सालों से रुके मुद्दे का भी समाधान कराया था।जिले में जबलोगों से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम मोदी को ही वोट करेंगे लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा आये जो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से लेकर उनका निस्तारण करे।
