ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने सीईओ एनजी रवि कुमार की मौजूदगी में रविवार को सभी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के प्रतिनिधियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में बैठक की,
जिसमें औद्योगिक विकास आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हाल में ही लागू किए गए ‘अमिताभ कांत समिति’ की सिफारिशों के बारे में बिल्डर प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि डिफॉल्टर ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के बिल्डर को कोविड-19 महामारी के कारण 01अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ब्याज और जुर्माने से राहत दी गई है।
डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के बिल्डरों को प्राधिकरण में कुल बकाया का 25 फीसदी धनराशि जमा करना होगा। उन्होंने जीरो पीरियड, टाइम एक्सटेंशन के निर्णय का लाभ अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फायदा उठाने, बन चुके फ्लैटों की जल्द रजिस्ट्री कराने, रुके हुए प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा कराने के लिए निर्देश दिए। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिए।
