करप्शन फ्री इंडिया संगठन
Greater noida के शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सालयों की लीज डीड के अनुसार स्थानीय किसानों एवं गरीबों के बच्चों की पढ़ाई एवं इलाज में छूट कराने की मांग को लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन की कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य बलराज हूंण के नेतृत्व में प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा।
करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय एवं आलोक नागर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा शहर में बनें अधिकत्तर शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों को सस्ते दरों पर जमीन दी गई थी ताकि शहर के लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सकें। चौधरी प्रवीण भारतीय ने कहा कि सस्ते दामों पर जिन-जिन अस्पताल एवं स्कूलों को जमीन दी गई उन सभी अस्पताल एवं स्कूलों की लीज डीड में प्राधिकरण के द्वारा यह शर्त लगाई गई की स्थानीय किसानों के बच्चों को पढ़ाई में छूट दी जाएगी।गांव के गरीब बच्चों को भी निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। वही जिन-जिन अस्पतालों को इसी तर्ज पर जमीन दी गई उनकी लीज डीड में भी यह शर्त है
कि स्थानीय किसानों के इलाज में भारी छूट दी जाएगी। स्थानीय किसानों के लिए सुबह और शाम दो-दो घंटे ओपीडी फ्री रखी जाएगी। गांवों के 10% गरीबों लोगों के लिए प्रत्येक अस्पताल को इलाज बिल्कुल मुफ्त करना होगा। वहीं शहर में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के इलाज में 50% छूट देने की शर्त है। इस लीज डीड की शर्तों को मनवाने के लिए पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है लेकिन इन तानाशाह स्कूल व अस्पतालों की तानाशाही एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के लापरवाह रवैया के कारण हम लोगों को यह लाभ होते हुए भी नहीं मिल पा रहा है।
मास्टर दिनेश नागर ने कहा कि जो की बड़े स्तर पर हमारे अधिकारों का हनन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि लीज डीड के अनुसार जो भी शर्त स्थानीय किसानों को दवाई और पढ़ाई में छूट की है उसको तत्काल लागू कर किसानों को लाभ दिया जाए अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन अनिश्चितकालीन धरना देगा।
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