AVS Orchard
Noida सेक्टर 77 स्थित AVS Orchard हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदार इन दिनों भारी संकट और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। एक ओर बिल्डर ABP Buildtech की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी ओर नोएडा प्राधिकरण की चुप्पी और उदासीनता ने लोगों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। सोसाइटी के एक निवासी ने हमारे संवाददाता को भेजी एक शिकायत में बिल्डर पर आरोप लगाते हुए बताया कि
2010 में बुकिंग, 2014 में ठप और फिर.इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी, लेकिन 2014 के बाद इसका निर्माण कार्य ठप हो गया। नतीजा — हजारों परिवार बैंकों की EMI और किराये के दोहरे बोझ तले दबते चले गए। COVID-19 के दौरान नौकरी गंवाने वाले कई लोग NPA (Non-Performing Asset) की श्रेणी में पहुंच गए।
कानूनी लड़ाई, फिर भी इंसाफ नहीं
कई खरीदारों ने इस मुद्दे को लेकर NCLT और नेशनल कंज़्यूमर कोर्ट तक का रुख किया। साथ ही, बिल्डर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में फंड गबन का मामला भी दर्ज है। इसके बावजूद ज़मीनी हालात जस के तस बने हुए हैं।
जब मिला फ्लैट, तो निर्माण गुणवत्ता निकली बेहद खराब
14 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जिन लोगों को फ्लैट मिले भी, उन्हें घटिया निर्माण गुणवत्ता ने हैरान कर दिया। हाल ही में आई तेज़ बारिश और हवाओं के कारण कई फ्लैटों की खिड़कियां और दरवाज़े गिर गए, काँच टूटकर बिखर गए। लोगों की जान पर बन आई।
बिना OC के कब्ज़ा और 10 रु/यूनिट की अवैध बिजली वसूली
Tower E, B और F में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) के ही कब्जा दिया जा रहा है, जो पूरी तरह अवैध है। Tower A और D को दिए गए सशर्त OC पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।हैरत की बात यह है कि बिल्डर 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अवैध रूप से बिजली का भुगतान वसूल रहा है, जबकि अभी तक पक्की बिजली आपूर्ति का कनेक्शन ही नहीं है।
बिना सुविधाओं के वसूला जा रहा मेंटेनेंस चार्ज
स्विमिंग पूल, क्लब, खेल का मैदान, बच्चों का पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं अब तक पूरी नहीं हुईं, लेकिन फिर भी फ्लैट मालिकों से जबरन मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है।
RERA और नोएडा प्राधिकरण के नियमों की खुल्लमखुल्ला धज्जियां
बिल्डर की ये गतिविधियाँ न केवल RERA बल्कि नोएडा प्राधिकरण की निर्धारित गाइडलाइनों का भी खुला उल्लंघन हैं। ऐसे में सवाल उठता है — आखिर क्यों प्राधिकरण आँखें मूंदे बैठा है?
निवासियों की अपील हो सख्त कार्रवाई
फ्लैट मालिकों ने सामूहिक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है और एक ज्ञापन प्राधिकरण को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि:
बिना OC के दिए गए कब्जों की जांच और निरस्तीकरण हो
अवैध मेंटेनेंस और बिजली वसूली पर रोक लगे
अधूरी सुविधाओं के कारण बिल्डर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो
प्रोजेक्ट की बची हुई इन्वेंट्री को सील किया जाए
क्या प्राधिकरण अब भी चुप रहेगा?
जब एक हाई-राइज़ सोसायटी की इमारतें तूफान में चरमराने लगें, खिड़कियां गिरें, और बिजली-पानी के इंतज़ाम निजी लूट में बदल जाएं — तब यह सिर्फ एक रियल एस्टेट समस्या नहीं, एक सामाजिक त्रासदी बन जाती है।
