Noida Authority
Noida Authority ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्राधिकरण की टीमों ने अलग-अलग इलाकों में बुलडोजर चलाकर करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया।
यह कार्रवाई भंगेल बेगमपुर, सेक्टर-143 के सुथियाना डूब क्षेत्र और सोरखा जाहिदाबाद में की गई, जहां लंबे समय से Noida Authority की अर्जित और कब्जा प्राप्त भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था। अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले वर्क सर्किल-8 की टीम ग्राम भंगेल बेगमपुर पहुंची, जहां खसरा संख्या 58 की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। यहां लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके बाद दूसरी टीम ग्राम सुथियाना सेक्टर-143 के डूब क्षेत्र में पहुंची, जहां करीब 75 हजार वर्ग मीटर Noida Authority की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया। टीम ने बुलडोजर की मदद से यहां से अतिक्रमण हटाकर जमीन को पूरी तरह खाली कराया।तीसरी टीम सोरखा जाहिदाबाद के डूब क्षेत्र में पहुंची, जहां करीब 6000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था।
इस जमीन को भी कब्जा मुक्त कर लिया गया। इन तीनों स्थानों पर मुक्त कराई गई भूमि की कुल अनुमानित बाजार कीमत करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने हल्का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।Noida Authority ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। साल 2024-25 में अब तक 2 लाख 15 हजार 912 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जबकि साल 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 23 लाख 93 हजार 158 वर्ग मीटर तक पहुंच गया है। इन सभी जमीनों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2745 करोड़ रुपये आंकी गई है।
प्राधिकरण की ओर से यह भी बताया गया कि अतिक्रमण के मामलों में अब तक करीब 25 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। इसके अलावा वर्तमान में 174 अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ 527 नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर में सरकारी जमीन को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके।
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