Supertech
Greater noida : रियल एस्टेट कंपनी Supertech की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में निवेश करने वाले हजारों घर खरीदार पिछले 15 वर्षों से अपने सपनों के घर के लिए भटक रहे हैं। 2010 से शुरू हुई इन परियोजनाओं में से कई आज भी अधूरी पड़ी हैं,
जिसके चलते खरीदार न केवल आर्थिक, बल्कि मानसिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश खरीदारों ने अपने घर की कीमत का 95% या लगभग पूरी राशि Supertech को दे दी है, फिर भी वे न तो घर पा सके हैं और न ही उनकी रकम वापस मिली है।
ईएमआई और किराए का दोहरा बोझ
Supertech के खरीदारों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वे एक तरफ अपने घर के लिए बैंक लोन की ईएमआई चुका रहे हैं, तो दूसरी तरफ किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। कई खरीदारों ने बताया कि उनकी जिंदगी की जमा-पूंजी इस उम्मीद में Supertech को दे दी गई थी कि उन्हें जल्द ही अपना आशियाना मिलेगा, लेकिन सालों बाद भी वे असहाय और बेघर हैं। जिन खरीदारों को फ्लैट मिले भी हैं, वे आधे-अधूरे बने सोसाइटी में अव्यवस्था, कुप्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में गुहार, मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग
हजारों घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज बुलंद की है। उनकी मांग है कि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए और सुपरटेक की कथित धोखाधड़ी की जांच हो। खरीदारों का कहना है कि उनकी यह लड़ाई न केवल उनके लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की ठगी का शिकार न हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने Supertech और बैंकों के बीच कथित गठजोड़ की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है, जिससे खरीदारों में थोड़ी उम्मीद जगी है।
खरीदारों की अपील: साथ दें, अन्याय के खिलाफ लड़ें
Supertech के पीड़ित खरीदारों ने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वे उनके हक की इस लड़ाई में साथ दें। उनका कहना है, “15 साल का लंबा इंतजार, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव हमें तोड़ चुका है। हम चाहते हैं कि लोग अपनी ताकत और अधिकारों का इस्तेमाल कर हमारी मदद करें। यह केवल हमारी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो अपने घर के सपने को सच करने की कोशिश में है।
Supertech और बैंकों पर गंभीर आरोप
खरीदारों का आरोप है कि Supertech ने सबवेंशन स्कीम के तहत बैंकों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। इस स्कीम में बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देने तक ईएमआई चुकानी थी, लेकिन सुपरटेक ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते बैंकों ने खरीदारों पर ईएमआई का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई को नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई सहित कई शहरों में Supertech की परियोजनाओं की जांच का निर्देश दिया है।
खरीदारों का दर्द: “क्या इस जन्म में घर मिलेगा?
नोएडा के एक खरीदार ने बताया, “मैंने 2011 में Supertech के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। आज 2025 है, और मुझे न फ्लैट मिला, न मेरे पैसे वापस हुए। मैं हर महीने 40 हजार की ईएमआई और 20 हजार का किराया दे रहा हूं।” एक अन्य खरीदार, 70 वर्षीय निशा गुप्ता ने कहा, “मेरी उम्र हो चुकी है। लगता है इस जन्म में अपने घर में नहीं रह पाऊंगी।”आगे क्या?सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से खरीदारों को कुछ राहत की उम्मीद है, लेकिन उनकी मांग है कि सुपरटेक पर कड़ी कार्रवाई हो, उनकी रकम वापस मिले या फ्लैट का कब्जा दिया जाए। साथ ही, वे चाहते हैं
कि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। खरीदारों की यह लड़ाई अब केवल उनके घर के लिए नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही की मांग बन चुकी है।
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